हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करना। हिंदी भाषा के माध्यम से जन-जन को जोड़ना। हिंदी को वैश्‍विक धरातल पर प्रतिष्ठित करना। हिन्दी भाषा के कोशों का संकलन करना और उनका प्रकाशन करना। निःशुल्क हिन्दी पुस्तक वितरण करना। देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण करना। यह पुस्तक की प्रदर्शनी आयोजित कर उसकी बिक्री करना तथा भाषा का वार्षिक रूप से साहित्यमाला का संकलन और प्रकाशन का कार्य शामिल है।

भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया विशेष निर्देश इस प्रकार है :- "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्‍त रूप, शैली और पदो को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे । संविधान की इसी भावना के अनुपालन की दिशा में 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय (अब उच्‍चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई । इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो चेन्‍नै, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित हैं ।

निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है । इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि चेन्नै, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में हैं।

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